नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्तो मोड आउँछ, जसले केवल सत्ता समीकरण मात्र होइन, जनमानसको सोचलाई पनि बदलिदिन्छ। भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले त्यस्तै एउटा नयाँ राजनीतिक सन्देश दिएको छ। परिणामस्वरूप राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदमा दुईतिहाइ नजिक पुग्ने गरी जनमत प्राप्त गर्न सफल भएको छ। यो केवल एउटा दलको चुनावी सफलता मात्र होइन, विगतका राजनीतिक अभ्यासप्रति जनताले व्यक्त गरेको असन्तोष र परिवर्तनप्रतिको आकांक्षाको स्पष्ट संकेत पनि हो।

वर्षौँदेखि नेपाली राजनीति उही घेराभित्र घुमिरह्यो। चुनाव आयो, सरकार फेरियो, गठबन्धन बन्यो र भत्कियो तर आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन। यसपटक मतदाताले त्यो चक्र तोड्ने प्रयास गरेका छन्। पुराना शक्तिहरू संसदमा सानो आकारमा खुम्चिएका छन् भने नयाँ शक्तिले ठूलो जिम्मेवारी बोकेको छ। अब प्रश्न केवल सरकार बनाउने होइन, विश्वास जोगाउने हो।
इतिहासले देखाएको छ,जब कुनै दल अत्यन्त शक्तिशाली भएर संसदमा लगभग एकछत्र हुन्छ, त्यतिबेला लोकतन्त्रको सन्तुलन कायम राख्ने जिम्मेवारी अझै बढी संवेदनशील बन्छ। संसदभित्रको प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा लोकतन्त्रको असली शक्ति संसदबाहिर, अर्थात् नागरिक समाज र जनतामा केन्द्रित हुन्छ। यही सन्दर्भमा अब नेपालमा “जनता नै प्रतिपक्ष” बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यही प्रसंगमा दार्शनिक ओशो रजनीशको पुस्तक “समाजवाद से सावधान!” ले उठाएको एउटा महत्वपूर्ण विचार सम्झन लायक छ। उक्त पुस्तकको सारले उत्पादन र सिर्जनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चेतावनी दिन्छ। केवल वितरण र राजनीतिक नारा होइन, उत्पादन, नवप्रवर्तन र कार्यक्षमतामा आधारित राज्य व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि यो विचार अझ सान्दर्भिक देखिन्छ।
यदि नयाँ सरकार साँच्चै परिवर्तनको प्रतिनिधि बन्न चाहन्छ भने उसले पहिलो प्राथमिकता उत्पादन र उद्यमशीलतालाई दिनुपर्छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग र प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपालमा कृषिक्षेत्र केवल जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, ठूलो आर्थिक सम्भावनाको क्षेत्र पनि हो। आधुनिक प्रविधि, बजार व्यवस्थापन र उद्यमशील सोच जोड्न सके कृषिमा नै रोजगारी र समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्न सकिन्छ ।
यससँगै अर्को अत्यन्त जरुरी सुधार भनेको प्रशासनिक प्रणालीको आधुनिकीकरण हो। नेपालको कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखि बोझिलो, ढिलो र झन्झटिलो भएको गुनासो आम नागरिकको अनुभव बनेको छ। एउटा सानो कामका लागि पनि फाइल घुमाउने, हस्ताक्षर खोज्ने र अनावश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ। यस्तो संरचनाले केवल समय र स्रोतको बर्बादी मात्र होइन, भ्रष्टाचारको सम्भावना पनि बढाउँछ।
यही कारणले अब डिजिटल र अनलाइन प्रविधिको प्रयोग व्यापक रूपमा विस्तार गर्नु समयको माग बनेको छ। सरकारी सेवा र प्रशासनिक प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सके सेवा छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बन्न सक्छ। नागरिकता, कर, दर्ता, अनुमति, भुक्तानी लगायतका धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन सकियो भने सरकारी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भीड, ढिलासुस्ती र घुसखोरीका सम्भावनाहरू स्वतः घट्नेछन्।
प्रविधि केवल सुविधा मात्र होइन, सुशासनको आधार पनि बन्न सक्छ। जब प्रणाली पारदर्शी हुन्छ, निर्णय प्रक्रियामा डिजिटल ट्र्याकिङ हुन्छ र सार्वजनिक सूचनामा सबैको पहुँच हुन्छ, तब भ्रष्टाचारको ठाउँ स्वतः साँघुरो हुँदै जान्छ। त्यसैले नयाँ सरकारले डिजिटल शासन (Digital Governance) लाई केवल नारा होइन, व्यवहारिक नीति बनाउनु आवश्यक छ।
तर परिवर्तनको बाटो कहिल्यै सहज हुँदैन। अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति स्वयंमा अवसरसँगै चुनौतीहरूले पनि भरिएको छ। ठूलो जनमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र चलखेल हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन। सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुगेपछि पार्टी फुटाउने प्रयास, आन्तरिक विवाद वा विभिन्न स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव देखिन सक्छ। यस्ता परिस्थितिमा देशभित्रका शक्ति मात्र होइन, विदेशी स्वार्थहरू समेत सक्रिय हुन सक्ने आशंका पनि रहन्छ।
यदि यस्तो खेल सफल भयो भने सरकार कमजोर बन्न सक्छ र फेरि जनता निराश हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले स्थायित्वका लागि दुईवटा पक्ष समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्वयं पार्टीभित्र संस्थागत अनुशासन, एकता र स्पष्ट नीतिगत दिशासहित बलियो रहनुपर्छ। दोस्रो, बाहिरबाट नागरिक समाजले पनि सजग निगरानी गरिरहनुपर्छ । कुनै स्वार्थ समूहले लोकतान्त्रिक जनादेशलाई कमजोर बनाउन खोजेमा त्यसको विरोध गर्न सक्ने चेतनासहित।
लोकतन्त्रमा सरकार मात्र परिवर्तनको वाहक हुँदैन। नागरिक पनि उत्तिकै जिम्मेवार पक्ष हुन्छन्। यसपटक संसदमा बलियो प्रतिपक्ष कमजोर बनेको सन्दर्भमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, बुद्धिजीवी र आम जनताले अझ सजग भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारले राम्रो नीति ल्यायो भने त्यसलाई समर्थन गर्नु नागरिक कर्तव्य हो। सकारात्मक कामलाई निरन्तर हौसला दिनुपर्छ, किनकि परिवर्तनको वातावरण त्यहीँबाट बन्छ। तर यदि नीति गलत दिशामा जान्छ, शक्ति दुरुपयोग हुन्छ वा जनहितविपरीत निर्णय हुन्छ भने त्यही नागरिक समाज दृढ प्रतिपक्षका रूपमा उभिन पनि सक्नुपर्छ।
लोकतन्त्रको असली सुन्दरता यही सन्तुलनमा हुन्छ सरकारले काम गर्ने वातावरण पाओस्, तर जनताको निगरानी कहिल्यै कमजोर नहोस्।
यसर्थ, अहिलेको परिस्थिति नेपाली लोकतन्त्रका लागि एक प्रकारको नयाँ प्रयोग जस्तै हो। जनताले ठूलो विश्वास दिएर एउटा शक्तिलाई सत्तामा पठाएका छन्। अब त्यो विश्वासको परीक्षा सुरु भएको छ। यदि सरकारले पारदर्शिता, उत्पादनमुखी नीति, डिजिटल सुशासन र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकता दिन सक्छ भने नेपालले वास्तवमै नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गर्न सक्छ।
अन्ततः निष्कर्ष यही हो अबका पाँच वर्ष सरकारलाई काम गर्न दिने समय हो। राम्रो काममा खुलेर समर्थन गर्ने, तर गलत काममा कठोर प्रश्न गर्ने। संसदमा प्रतिपक्ष सानो भए पनि लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन, यदि जनता सजग छन् भने।
किनकि अब नेपालमा लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष संसदभित्र होइन, जनतामै छ।