निर्वाचन : जेनजी र दलको आ–आफ्नै गन्जागोलको चक्कर
जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया निर्वाचन हो । रुपान्तरण र परिवर्तनका लागि गरिएको जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुदैछ । राजनीतिक नेतृत्वतर्फ हेर्दा, एमालेले हालसालै महाधिवेशन सम्पन्न गरे तापनि नेतृत्वमा रुपान्तरण र पुस्तान्तरण गर्न सकेन, नेकपाले नेतृत्वमा नरमगरम शैलीमा मात्रै परिवर्तन गर्यो, नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने र परिवर्तन इन्कार गर्ने विवादले पार्टी दुई टुक्रामा विभाजित भयो । बैकल्पिक नयाँँ शक्ति भनि उदाएका रास्वापा लगायतका पार्टी लोकप्रिय त भए तर भरपर्दा भएनन् ।
समाजले भरपर्दो शक्ति खोजेको छ । युवा वर्गले जबर्जस्त रुपान्तरण र परिवर्तन चाहेको छ । सिद्दान्ततः रुपान्तरण र परिवर्तन नहुने हो भने समयको शक्तिसंग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । समयको रुपमा आसन्न निर्वाचनको हुरि आउदैछ, यो निर्वाचनको हुरिले क–कसलाई बढार्ने हो ? यो निर्वाचनलाई जेनजी, नयाँँ दल र पुरानो दलको अग्निपरीक्षाको रुपमा हेरिएको छ ।
यस लेखमा आसन्न निर्वाचनका के कस्ता राजनितिक सवाल र चुनौती छन? निर्वाचनको अग्निपरीक्षामा जेनजी , नयाँँ दल र पुरानो दलका आ–आफ्नो राजनितिक सवालको विषयमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
विगतमा निर्वाचन नहुने तर नेतृत्वले नै समाजका अगुवालाई छान्ने परम्परा थियो । हाल वालिक मताधिकारबाट मतदान गरि निर्वाचन हुन्छ । अनि आफू स्वयं निर्वाचित भै वा आफूले निर्वाचित गरि पठाएका जनप्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन हुन्छ । नेपालमा १८ बर्ष उमेर पुगेका प्रत्येक नागरिकलाई कुनै एक मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्न मतदान गर्ने अधिकार छ । कुनै पनि ब्यक्ति निर्वाचन क्षेत्रमा एक स्थानमा मात्र उम्मेदवार निर्वाचित हुन सक्नेछ ।
संविधानको भाग ५, धारा ५६ मा ‘राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनिएको छ । यी तीन तहमा लोकतान्त्रिक विधिबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनेछन् ।
जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित विषम परिस्थितिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजिनामा दिए पछि सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा नव गठित सरकारले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी फागुन २१ मा निर्वाचन मिति तोकेको छ । उक्त दिन प्रत्यक्ष तर्फ १६५ र समानुपातिक तर्फ ११० गरि जम्मा २७५ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यको निर्वाचन हुदैछ ।
अहिले देश चुनावमय बन्दै गएको छ । जनताले नयाँँ अनुहार खोजिरहेका छन् । नयाँँ डेलिभरि खोजिरहेका छन् । यद्यपी, बर्तमान सरकारलाई निर्वाचन सफल गराउन चुनौती छ । जेनजी , बैकल्पिक शक्ति भनि उदाएका नयाँँ दल र असफल ठानिएका पुराना दल आ–आफ्नो गन्जागोलको चक्करमा फसेका छन् । नयाँँ र पुराना दलको दोकान मध्ये जनताले कुन दोकान मन पराउछन, यो निर्वाचनले नयाँँ र पुराना दलको अग्निपरीक्षा लिनेछ । पुराना दलका हाँगा मक्किएका छन भने नयाँँ दलका हाँगा दरिलो गरि गाडिन सकेको देखिदैन । जेनजी हरु कुहिरो भित्र रुमलिई रहेका छन । निर्वाचनको माहोल त आयो तर यो अग्निपरीक्षामा को पास हुन्छन् को फेल हुन्छन्, को कहा पुग्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। निर्वाचन मुखमै आइसकेको छ। जेनजी , नयाँ र पुराना दलका आ–आफ्नो समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहरु छन, ती मुद्दाहरुले निर्वाचन गन्जागोलको चक्करमा फसि निर्वाचनमा धेरथोर प्रभाव पारिरहेको छ । बर्तमान निर्वाचनको यो अग्निपरीक्षामा निर्वाचनका सवाल र चुनौतीहरु धेरै छन् ।
निर्वाचनका सवाल र चुनौतीहरु
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध र सरकारको नयाँँ नियम अन्तर्गत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्ट्राग्राम, ह्वाटसप, ट्वीटर, युट्युब लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध बिरुद्दमा भन्दै जेनजी पुस्ताले थालेको सडक आन्दोलनले नेपालको राजनीति उथलपुथल भयो । भाद्र २३ गतेको नरसंहारपछि भाद्र २४ गते जेनजी विद्रोहले भयानक रूप लियो, जसको कारण विभिन्न स्वार्थ समूहको समेत उपस्थितिमा राष्ट्रका अमुल्य धरोहरहरूमाथि आगो लगाएर ध्वस्त पारियो । जेनजी युवाको मागलाई सम्बोधन गर्न भाद्र २७ गते गठित नयाँँ सरकारबाट जेनजी युवाहरुले उठाएका एजेण्डा सम्बोधन हुन सकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, भष्ट्राचार नियन्त्रण, रोजगारी सृजना, शासनको स्वरुप संरचनामा परिवर्तन र पुस्तान्तरण जस्ता विषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तैगरी जेनजी आन्दोलनलाई रक्तपातपूर्ण बनाउने दोषीलाई कारवाही गर्न नचाहँदा सरकारको आलोचना जेनजी बाट नै भएको छ । जेनजीहरुकै सहमति र समर्थनमा गठित सरकारले जेनजीका मागहरुलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा निर्वाचन समेत प्रभावित हुन सक्छ ।
भाद्र २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनले राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्याँयपालिकाको संरचनामा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरि सुरक्षा निकायका बन्दुक, गोली र अन्य हातहतियार लुटिए खोसिए । ती हतियार के कति फिर्ता भयो? सरकारसंग एकिन तथ्यांक छैन । कतै आगामी निर्वाचनमा सो लुटिएका हतियार दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने सम्भावना र त्रास जनमानसमा देखिदा सरकारलाई निर्वाचनमा निष्पक्षता र पारदर्शीता कायम राख्न चुनौती छ ।
जेनजी आन्दोलनबाट स्थापित सरकार असंवैधानिक हो भन्ने विषय र सो सरकारले २०७० सालमा निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाइ २०८२ भाद्र २७ गते गरेको विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइ विचाराधीन छ । सो रिटले सरकारलाई मान्यता नदिएमा वा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने निर्णय बदर गरि संसद पुर्नस्थापना गरेमा राष्ट्रिय राजनीतिक अन्याँैलता सृजना हुन सक्नेछ ।
जेनजीहरुको अवस्था पनि नाजुक छ । एकातिर आन्दोलनको मर्म र भावना विपरित गैरजेनजी को हातमा निर्णयको चाबी पुगेको देखिन्छ भने अर्कोतिर जेनजी हरु पनि टुटफुट भै बिभिन्न चिरामा विभाजित भएका देखिन्छन् । जेनजीहरु भदौ २४ को घटनाको कानुनी कारबाहीबाट बच्न सत्तामा पहुच खोजिरहेका छन ।
राजनीतिमा बैकल्पिक शक्ति भनि नयाँ खोलिएका नयाँ दलले पुराना दलबाट लोकतन्त्र गतिशिल, समावेशी र प्रगतिशील हुन सकेन भन्ने पुराना दललाई आरोप लगाई चुनावी तालमेलमा छन । उनीहरुको चुनावी गठबन्धन राष्ट्र निर्माण र हित भन्दा सत्ताको मोहमा सीमित देखिन्छ । धरौटी रकम बुझाएर रास्वापाको सभापतिको पदमा पुनस् फर्किएका रवि लामिछाने र काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बीचमा गठबन्धन भै बालेन शाहलाई भावि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने गरि सम्झौता त भयो तर एक्लै निर्वाचित हुने तर गठबन्धनले काम गर्न दिएन भन्ने मेयर जस्ता र्यापर निवाचित नै भए पनि राजनैतिक स्थिरता कायम हुनेमा शंका देखिन्छ ।
माओवादी पार्टीको दीर्घकालिन जनयुद्धले स्थापित गरेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल विकृत बन्दै गएको छ । समानुपातिक सदस्य छनौट गर्दा पार्टी चलाउने चन्दादाता, व्यापारिक घरानाका साहुजी, नेतृत्वका आसेपासे नातागोतालाई अगाडी ल्याइयो । वास्तविक आरक्षणलाई प्रतिनिधित्व गराउन दलहरु उदासिन देखिए । हाल नयाँ पसलमा सेलिब्रेटी र कलाकारलाई समानुपातिक लहरमा सजाएर राखियो । राजनितिमा सक्रियता र योगदान न्युन भएका प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुको समानुपातिक सिटमा आकर्षण ह्वातै बढेको देखिन्छ । जसबाट जनतामा नयाँँ दल प्रति समेत वितृष्णा र निरासा देखिन्छ ।
राजनितिक दलहरुको चरित्रलाई हेर्दा
नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमालेले भरखरै एघारौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सिद्दान्त र विचार प्रजातान्त्रीक छैन भनी देशले नै अस्वीकार गरेका पात्र केपी ओली अध्यक्ष निर्वाचित त भए तर निष्ठावान कार्यकर्ताको ठुलो जनमत विपरित कित्तामा उभिएको छ । उनको स्वेच्छाचारी र एकलौटी निर्णय, विवादित पात्रलाई काखी च्यापेर इमान्दार कार्यकर्ताको उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले त्यहाँपनि असल राजनीतिक संस्कार र संस्कृति देखिदैन ।
नेपाली कांग्रेसको अवस्था हेर्दा, विचित्रको भयो । पार्टीको अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले भदौ २४ गतेको घटनापछि लगभग राजनीतिक विश्राम लिने मनस्थितिमा पुगेपनि हाल पुनः पार्टीमा सक्रिय हुन चाहेको देखिन्छ । पार्टीका बहुमत प्रतिनिधिले विधान सम्मत माग गरेको विषेश महाधिवेशनलाई वेवास्ता गरेको र विषेश महाधिवेशनबाट नयाँ समिति गठन भै पार्टी फुटेको अवस्था छ ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको अवस्था हेर्दा, अरु पार्टीको तुलनामा केही आशावादी रहने ठाउँ छ । अरु पार्टी भरखरै तङ्ग्रीदै गरेको अवस्थामा नेकपाले डेढ दर्जन दल र नेताहरुलाई एउटै पसलमा राख्न सफल भएको देखिन्छ । नेकपाको रेल समाजवादी यात्रामा हिडेको त छ तर रेलको यात्रामा समाजवादमै पुग्ने यात्रीहरु सबै घटकलाई समेट्न सकिरहेको देखिदैन ।
नयाँ दल र पुराना दल आ–आफ्नै समस्या र चुनौतीका बाबजुत आसन्न निर्वाचनको चाप र चेपुवामा छन । अन्य दलहरु राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत, प्रगतिशील, उज्यालो नेपाल, श्रम संस्कती पार्टी आफ्नो अस्तित्व छ भन्ने देखाउन घस्रदै जनतासामु जादैछन । यथार्थमा यो निर्वाचन भनेको नयाँँ दल र पुराना दलको अग्निपरीक्षाको रुपमा देखिएको छ ।
देशमा निर्वाचन घोषणा भै निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गरेको र दलहरुले समानुपातिक बन्दसुची समेत आयोगमा बुझाई सकेको अवस्था छ । पुराना राजनीतिक खेलाडी र ‘उम्रदैका तीन पात’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै उम्रिएका जेनजी र नयाँ शक्ति भनि देखिएका वैकल्पिक राजनितिक खेलाडिहरुको खेल शुरु भएको छ । आमचुनावमा युवा आक्रोश संस्थागत हुन्छ की, पुरानै आलोचित दोकानहरु चल्छन यो प्रश्नको जवाफ निर्वाचनले दिने नै छ । तथापी, सचेत नेपालीले नयाँँ र पुराना दलबाट पटकपटक धोका पाएका छन् । पुराना दोकानमा विदेशी तत्व घुस्छ भनि विदेशी कार्ड फाल्ने पुरानो रोग छ । नयाँ दोकानमा राजनीतिक योगदान र सक्रियताको अभाव तर कलाकार सेलिब्रेटीको आकर्षण छ भनि आलोचना गरिन्छ । एकअर्काको आरोप प्रत्यारोपको यस्तो अवस्थामा अब पुरानो र नयाँँ बिच राजनीतिक ध्रुविकरण हुनु जरुरी छ भन्ने विष्लेषण गर्न थालिएको छ ।
अन्त्यमा, संवैधानिक स्थिरता, संघीयताको सवलिकरण, शासनमा समावेशीकरण र राजनीतिक संस्कारमा सुधार र परिमार्जनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचन अग्निपरीक्षा भएकोले दलहरुले समयलाई बुझेर चल्न ढिलो भइसक्यो । पुराना दलका दोस्रो पुस्ताले नेतृत्वको आरती गाउन र हनुमान हुन छाडि मक्किएका हागालाई परिवर्तन गर्ने र नयाँ पुस्ताले राज्य निर्माणमा योगदान र सक्रिय उपस्थिति देखाई दरिलो नगाडिएका हागालाई दरिलो बनाउन आवश्यक छ । जुनसुकै दलले असल राजनीतिक संस्कार सहित रुपान्तरण, परिवर्तन र पुस्तान्तरणलाई आत्मसाथ गरेमा यो अग्निपरीक्षा फलदायी हुनेछ ।
लेखक अधिवक्ता सानु काकी बस्नेत ‘सिता’ झापा बारकी सह–सचिव तथा झापा बार महिला समितिकी अध्यक्ष हुन् ।