झापा । समयमा विद्यालय भवन निर्माण सम्पन्न नहुँदा भद्रपुर– ३ मा अवस्थित अरनिको माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी अलपत्र भवनमा पढ्न बाध्य छन् । सम्बद्ध पक्षको बेवास्ताका कारण खण्डहर झैँ बनेको विद्यालय भवनकै कारण विद्यालयले थुप्रै अवसरहरु समेत गुमाएको छ । 

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा ७ वर्षअघि निर्माण कार्य शुरु भएको विद्यालय भवन अधुरो छाडेर दुई वर्षदेखि निर्माण कम्पनीका ठेकेदार सम्पर्कविहीन बनेपछि विद्यालयको सो निर्माणाधीन भवन अलपत्र बनेको हो । २०२४ सालमा स्थापना भएको अरनिको माविलाई नयाँ भवन निर्माणका लागि भारतीय दुतावासले ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको थियो । २०६७ सालमा ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा काठमाडौंको राजधानी कन्स्ट्रक्सनले भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । ठेक्का लिएको ४ वर्षपछि २०७१ चैतदेखि भवन निर्माणको काम शुरु गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक पुरुषोतम खरेलले बताए । तत्कालीन झापा जिल्ला विकास समितिको प्राविधिक रेखदेखमा शुरु भएको सो विद्यालय भवनको निर्माण कार्य विगत दुई वर्षदेखि भने ठप्प रहेको उनले बताए ।

राजधानी कन्स्ट्रक्सनले डेढ बर्षमा सम्पन्न गर्ने गरि भवन निर्माणको ठेक्का हात पारेपनि पेटी कन्ट्याकमा अन्य ठेकेदारलाई काम जिम्मा हालसम्म ७ वर्षमा ४७ प्रतिशत मात्र काम भएको विद्यालय प्रशासन स्रोतको भनाइ  छ । ३२ कोठे २ तले विद्यालय भवन अधुरो हुँदा पठनपाठनका लागि समस्या भइरहेको प्रअ खरेल बताउँछन् । ‘कक्षा कोठामा झयाल–ढोका र बिजुली केही जडान गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘पानी पर्दा सबै कक्षा कोठामा पस्छ, घाम लाग्दा बसिनसक्नु हुन्छ ।’ भवनको एउटा ब्लकमा छत नै ढलान गरिएको छैन भने अन्य तीनवटा ब्लकको माथिल्लो तलामा पार्टीसन समेत गरिएको छैन । 

साविक महेशपुर गाविस– १, हाल भद्रपुर नगरपालिका– ३ मा पर्ने सूर्यनगरस्थित उक्त अरनिको मावि अलपत्र छाडिएकै भवनमा विद्यार्थीहरू वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर पढन बाध्य छन् । विद्यालयमा हाल ४ सय ३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । १८ जना शिक्षक र २ जना कर्मचारी रहेको सो विद्यालयको भौतिक संरचना देख्दा लाग्छ, वर्षौदेखि यो भवन प्रयोगविहीन छ । विद्यालयमा कक्षा कोठाको मात्र होइन, डेक्स–बेञ्चको हालत पनि उस्तै जीर्ण छ । ‘भवन निर्माणसँगै ७ सय जोर डेक्स–बेञ्च, ४० वटा कम्प्युटर सबै कोठामा फेन राख्ने सम्झौता थियो,’ प्रअ खरेलले भने,‘भवन निर्माण नभएका कारण ती सामग्री पनि प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ भएका पुराना डेक्स–बेञ्च पनि काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको उनको कथन छ । भवन नबनेकै कारण ९ कक्षाबाट शुरु हुने कम्प्युटर इन्जिनीयरिङको कक्षा सञ्चालन हुन नसकेको विद्यालय स्रोतको भनाइ छ ।

२०७१ सालमा नयाँ भवनको निर्माण शुरु हुँदा साविक भवन भत्काइएपछि टिन र टाटी बेराले बनाइएको अस्थायी कक्षा कोठामा राखेर विद्यार्थीलाई पढाएको सम्झदै प्रअ खरेलले भने– केही वर्ष दुःखले त्यही टहरामा पढायौं । ठेकेदारले भवन निर्माणमा शुरुदेखि नै ढिलासुुस्ती गरेका कारण भवन  अधुरो भएपछि झ्याल–ढोका बेगरकै कक्षा कोठामा सर्न बाध्य भयौं । भवन निर्माणको विषयमा पटक–पटक तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई जानकारी गराउँदा समेत कुनै सुनवाइ नभएको उनले बताए । अहिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर समेत खस्किन थालेको बताउँदै उनी भन्छन्– भवनकै कारण विद्यार्थीको संख्या घट्न थालेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यक पहलकदमी नगर्दा भवन निर्माण कार्य पछिल्लो दुई वर्षयता ठप्प भएको विद्यालय स्रोतको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिले भवन निर्माणको स्वामित्व नगरपालिकालाई समयमै दिन नमान्दाको परिणाम नै हालको समस्या भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शमशेर तामाङले बताए । भद्रपुर नगरपालिकालाई स्वामित्व दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा भवन निर्माण कार्य अलपत्र भएको प्रअ खरेल बताउँछन् । ‘हामीलाई पटक–पटक छलफलमा बस्दा २०७७ बैशाख १ गते सम्ममा भवन निर्माण सम्पन्न हुने विश्वास जिसस प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले दिनुभयो’, प्रअ खरेलले भने,‘तर त्यो दिनदेखि त काम पूरै ठप्प भयो ।’

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख पोर्तेलले सो विद्यालयको भवन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले निर्वाचन अघि नै निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने बताउँछन । ‘लामो समयसम्म जिविसले सञ्चालन गरेका योजना कसले जिम्मा लिने हो भन्ने कुराको टुङ्गो नहुँदा अन्यौल भयो ’ उनले भने । २०७६ सालमा जिविसको योजना जिससले सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णय भएपछि सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन हुँदा समय थप गर्न नमिलेका कारण यो समस्या आएको उनले बताए । समय थप गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयमा पटक–पटक पत्राचार गरेको बताउँदै उनले भने,‘गत वर्ष मन्त्रालयले म्याद थप गर्न नसक्ने बताएपछि निर्माण कार्य अधुरो भएको हो ।’ पछिल्लो समय सो विद्यालय भवन निर्माणको स्वामित्व भद्रपुर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

  यस विषयमा भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवन श्रेष्ठसँग जानकारी माग्दा यही अवस्थामा नगरपालिकाले सो विद्यालय भवन निर्माणको स्वामित्व लिन नसक्ने बताउँछन् । ‘अहिलेसम्ममा कति काम भएको छ, सम्झौता के छ, नगरपालिकालाई केही थाहा छैन, उनले भने, ‘सम्झौता अनुसार कागजपत्र हेरेर भुक्तानीको स्रोत निश्चित भयो भने दायित्व लिन नगरपालिका तयार छ । तर यही अवस्थामा दायित्व लिन सकिंदैन ।’  

यसरी सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको बेवास्ता र असक्षमताका कारण विद्यालय भवन अधुरो रहँदा सन्थाल, माझी लगायत सिमान्तकृत सयौं विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर मात्रै पुगिरहेको छैन, यही दुरावस्था कहिलेसम्म रहने हो भन्ने पनि यकिन छैन । यस विषयमा सम्बद्ध सबै पक्षसँग अविलम्ब छलफल अघि बढाउने दायित्व भने फेरि पनि स्थानीय तहकै हो । यस प्रकरणमा यसै क्षेत्रका संघीय सांसद, प्रदेश सभासद् र सबै राजनीतिक दलका नेताले गम्भीर चासो लिन आवश्यक छ ।