बिर्तामोड । सडकमा गुड्ने पुराना र थोत्रा सवारीसाधनले प्रदूषण र दुर्घटना बढाएको भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई सडकबाट पूर्ण रूपमा हटाउने नीति कडाइका साथ लागू गर्न सिफारिस गरिएकोछ ।
२०७९ फागुन ११ गते पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल, २०८०’ को प्रतिवेदनमा
प्रदूषण जाँचपासलाई यातायात कार्यालयको औपचारिकता र झन्झटमा मात्र सीमित नराखी यसलाई विकेन्द्रित गरी मापदण्ड पुगेका निजी क्षेत्रका सुविधासम्पन्न ‘वर्कसप’हरूमार्फत पनि गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई तीव्रता दिई ‘आरएफआईडी’  गेटहरूमार्फत डिजिटल रूपमा सवारीको नियमन गर्न सुझाइएको छ ।
हालै सार्वजनिक सो प्रतिवेदनमा अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन संस्थागत पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।