युएई जाने कामदारलाई थप १४ हजारको बोझ
झापा । रोजगारी र भ्रमणमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) जाने नेपालीमाथि युएईले महँगो आर्थिक भार थोपरेको छ । नेपालीहरूका लागि केही समय रोकेको श्रम तथा भिजिट भिसा पुनः सुचारु गरेपनि ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको नाममा १४ हजारको आर्थिक भार थोपरेको हो ।
गत भदौ २३ र २४ गते नेपालमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनापछि यूएईले अनौपचारिक रूपमा नेपालीका लागि भिसा बन्द गरेको थियो ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार अहिले यूएई जान चाहनेहरूले भिजिट र वर्किङ दुबै भिसा केही हदसम्म पाउन थालेका छन् । तर, यूएई जान नेपाल प्रहरीले जारी गर्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
जेनजी प्रदर्शनपछि जेलबाट कैदी भागेको विषयलाई कारण देखाउँदै यूएईले नेपालीको भिसामा अघोषित रोक लगाएको थियो । जेलबाट भागेकाहरूको अवस्थाबारे यूएई सरकार विश्वस्त हुन चाहेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवसायी संघको निरन्तर संवादपछि भिसा प्रक्रिया सुचारु भएको हो । यद्यपि, यूएईले भिसा रोकेको वा खुलाएको विषयमा औपचारिक जानकारी भने गराएको थिएन ।
भिसा खुले पनि सेवाग्राहीलाई भने ‘पुलिस रिपोर्ट’ प्रमाणीकरणको झन्झटिलो र महँगो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने नियम लादिएको हो । एक वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार, प्रहरीले बनाएको रिपोर्ट परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर शाखाबाट प्रमाणित गरेपछि पुनः भिएफएस मार्फत नेपालस्थित यूएई दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ ।
यहाँनेर ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । स्रोतका अनुसार, भिसा सहजीकरण गर्ने कम्पनी भीएफएसमार्फत एउटा पुलिस रिपोर्ट प्रमाणीकरण गर्न सेवाग्राहीले करिब १४ हजार २ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । भीएफएसलाई खडा गरेर शुकल् उठाउँदै ब्रह्मलुट मच्चाइएको गुनासो सरोकारवालाको छ ।
यति महँगो शुल्क तिरेर बनाएको पुलिस रिपोर्टको म्याद जम्मा ३ महिनाको हुन्छ । यदि ३ महिनाभित्र भिसा नलागेमा वा प्रक्रिया लम्बिएमा पुनः शुल्क तिरेर नयाँ रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ । भिसा प्रक्रियामा संलग्न एक व्यक्तिका अनुसार यूएई सरकारले नेपालको भिसा बन्द छ पनि भनेको छैन र पुलिस रिपोर्ट यहाँको दूतावासबाटै प्रमाणीकरण गर भनेर लिखित निर्देशन पनि दिएको छैन । तर व्यवहारतः भीएफएस बिना काम नहुने वातावरण बनाइएको हो ।
उसो त हाल भिसा खुलेको भनिए पनि सबैका लागि सहज छैन। प्राप्त जानकारी अनुसार हाल इम्दाद, इजादा, एमबिके जस्ता अर्धसरकारी कम्पनीहरूको भिसा लागिरहेको छ । तर, निजी कम्पनीहरू र विशेष गरी अबुधाबी क्षेत्रको भिसा प्रक्रिया अझै जटिल छ ।