झापा । सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति भएको छ । सहमति भएसँगै चिकित्सकहरुको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

संघको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूसँग मंगलबार साँझ सरकारले वार्ता गरेको थियो ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघका पदाधिकारीसहित स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल, कानून मन्त्री अजय चौरसिया र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि सहमति जुटेको हो ।

सहमति अनुसार, संघले घोषणा गरेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्यास सम्बन्धी पछिल्ला मुद्दामा सुनाएको फैसलाले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघले सोमबारदेखि देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पारेको थियो ।

उपभोक्ता ऐन र मुलुकी ऐन फौजदारीको संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको चिकित्सकहरूले राखेका थिए ।

केही सातायता उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

उपभोक्ता अदालतले ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

उक्त फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

गत चैतमा उपभोक्ता अदालत गठन भएयता उपभोक्ता हकहितसम्बन्धी १५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये ५ मुद्दा स्वास्थ्योपचारसँग सम्बन्धित छन् । मेडिकल काउन्सिलले उपचारसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्ने भएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग नेपाल चिकित्सक संघको छ ।

चिकित्सकको आन्दोलनका कारण अस्पतालमा बिरामीहरुले समस्या भोगिरहेका थिए ।