बिर्तामोड । विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा होमिएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु आज २०औँ दिनपनि सडकमा उत्रिएका छन् । देशभरका शिक्षक सडकमा उत्रिँदा काठमाण्डौको सवारी आवागमनमा असहज बनेको छ । शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को परीक्षा र नयाँ भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ ।

शिक्षकहरुको आन्दोलनका कारण वैशाख ११ गतेदेखि तय गरिएको कक्षा १२ को परीक्षा अनिश्चित बनेको छ । विद्यालय नखुलेको र सम्बन्धित निकायबाट कुनै सुचना प्राप्त नहुँदा परीक्षार्थीहरु अन्योलमा परेका छन् । परीक्षा आउन ३ दिनमात्र बाँकि छँदा पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा हुनु नहुने कुनै सूचना सार्वजनिक गरेको छैन । निर्णायक आन्दोलन भनेर राजधानी केन्द्रित बनेका शिक्षकहरु माग पूरा नभई घर नफर्कने चट्टानी अडानमा छन् ।

यसैबिच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरूले अघि सारेका मागहरूमध्ये केही माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले सात बुँदे प्रस्ताव तयार गरेको हो । जुन प्रस्तावहरूमा आन्दोलनरत शिक्षकहरूको तर्फबाट समेत सहमति जनाइएको छ । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले अब बस्ने (सम्भवतः भोलि) मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न लागेको हो ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सातबुँदे प्रस्ताव तयार भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिने बताए ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले गत वर्षको असोजमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै काठमाण्डौमा शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्दै आएका हुन् ।

शिक्षकहरूको मागअनुसार शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट गर्न सकिने विषयहरू समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन लागेको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले बाल विकास शिक्षकको तलब हाल १७ हजार ३ सय बनाउने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, ग्रेड समायोजन गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गर्नेलगायत प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको हो ।

त्यस्तै अस्थायी शिक्षकको बिरामी बिदा सञ्चित गर्ने, राहत शिक्षकको दुर्गम भत्तालगायत विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने लागेको ती सदस्यको भनाइ छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त 

आन्दोलन गर्दै आएको ९औँ दिन चैत २८ गते शिक्षामन्त्री भट्टराईसहित शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग शिक्षकहरूको छलफल भयो । त्यो क्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुली नेतृत्वको टोली शिक्षा मन्त्रालय गएको थियो । झण्डै ३ घण्टासम्म भएको पहिलो दिनको छलफलका क्रममा उनीहरूले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको तर्फ २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाए ।

उनीहरूको ध्यानाकषर्ण अध्ययन गरेर मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने भन्दै पहिलो दिनको छलफल सकियो । त्यसपछि २( गते दोस्रो दिन पनि छलफल भयो । छलफलको क्रममा शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल गर्न सकिने सात बुँदे प्रस्ताव राखियो । तत्काल मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्ने तर, त्यसका लागि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त शिक्षामन्त्री भट्टराईको थियो । जुन प्रस्ताव शिक्षकहरूले अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि ३) गते पनि तेस्रो दिन छलफल भयो । त्यो दिन समेत सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यसका लागि शिक्षकहरूको आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । त्यो दिनको सर्तहरू समेत ठाडै अस्वीकार गरे ।

त्यसपछि वैशाख ४ गते र आज बिहान पुनः शिक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत शिक्षकहरूबिच छलफल भयो । छलफलको क्रममा समेत शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो ।

शिक्षकहरूले आन्दोलन ऐन जारी नहुँदासम्म नरोकिने स्पष्ट अडान कायम राखे । यसपछि आज बिहान भएको छलफलका क्रममा शिक्षामन्त्री भट्टराईले अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सात बुँदे प्रस्ताव राखिने बताइन ।

‘आज बिहान पनि आन्दोलन रोक्नुपर्ने सर्त राखियो । तर, हामीले त्यो मानेनौँ । किनभने विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न र विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेगरी विद्यालय, विद्यार्थी, शिक्षकमाथि अग्रगामी हुनेगरी ऐन जारी हुनुपर्छ भनेर एउटै मात्र एजेन्डा लिएर होमिएको हौँ । ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौँ,’ सहअध्यक्ष पराजुलीले भनिन् ।

१९औँ दिनसम्म सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा आज आएर आन्दोलन रोक्नुहोस् भनेर सर्त राखिएपछि आफूहरूले अस्वीकार गरेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले ती विषय हल गरिदिए छलफल गरेर आन्दोलनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न सकिने तर, आन्दोलन नरोकिने पराजुलीको भनाइ छ ।

‘शिक्षा मन्त्रालयले यति माग मुद्दा हल र्गयो भने अब आन्दोलनको मोडालिटी कसरी जाने भनेर एजेन्डा राखेर छलफल गर्ने वातावरण बन्छ, तर, आन्दोलनचाहिँ रोकिँदैन,’ पराजुलीले भनिन् ।