भद्रपुर । झापामा कार्यरत स्वास्थ्य बीमाका दर्ता सहयोगीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । एघार महिनादेखि आफूहरुले सेवा सुविधा नपाएको भन्दै चार बुँदे माग राखेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
बुधबार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको चन्द्रगढीस्थित कार्यालयमा उनीहरूले धर्ना दिनुका साथै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले विभिन्न नारा लेखिएको प्लेकार्ड प्रदर्शनीसँगै नाराबाजी समेत गरेका थिए । सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिका कारण उनीहरूले कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न भने सकेनन् ।
विमितले तिरेको रकमबाट १० प्रतिशत कमिसन प्राप्त गर्दै आएका दर्ता सहयोगीहरूलाई राज्यले एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर कट्टा गर्दै आएकोमा गत वर्षको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा १५ प्रतिशत कर कट्टा गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु उल्लेख भएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
'राज्यले कति कर काट्नुपर्ने हो त्यो राज्यको नीतिभित्र पर्दछ,' दर्ता सहयोगी रमिला राईले भनिन्, 'त्यसमा हाम्रो कुनै दोष छैन । तर एकैपटक १५ प्रतिशत कर काट्ने कुराले हामी असाध्यै पीडा पीडामा छौँ।' राज्यले दिने न्यून सुविधा र उच्च करले गर्दा काम गर्न नसक्ने परिस्थितिमा रहेको उनले गुनासो सुनाइन्।
झापामा १७६ जना दर्ता सहयोगी रहेको र गत साउनदेखि कुनै सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको अनिल गौतमले बताए ।
राज्यले आफूहरूबाट एक प्रतिशत करकट्टा गरेपनि आफ्नो पान स्टेटमेन्टमा भने नदेखिएको दर्ता सहयोगी डम्बर कुमारी बजगाईंले बताइन्। राज्यले स्वास्थ्य बीमासँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरू लिने भएपनि आफूहरूलाई थाहा नहुँदा सेवाग्राहीको गाली खानु परेको उनले गुनासो गरिन् । ' बीमा बोर्डले विभिन्न निर्णयहरु गर्ने गरेको छ तर, दर्ता सहयोगीलाई त्यो जानकारी नहुँदा बेलाबेला सेवाग्राहीको हप्काई खानु परहेको छ,' उनले भनिन् ।
विमितको दर्ता गर्ने अधिकार दर्ता सहयोगीलाई नहुँदा कतिपय त्रुटिहरूका कारण विमितले अस्पतालमा सेवा नपाउने र आफूहरूले कार्यालयमा जानकारी गराउँदा समयमा नसच्चिने गरेका कारण विमितहरू सेवा लिनबाट विमुख हुने गरेको रुमिला राईले गुनासो गरिन् । 
राज्यको नीतिअनुसार आफूहरू कर तिर्न तयार भएको तर सेवा सुविधा बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने, आफूहरूले तिरेको सामाजिक सुरक्षाकर आफ्नो पानमा उल्लेख हुनुपर्ने लगायत चार बुँदे उनीहरूले माग अघि सारेका छन्।
आफूहरूको माग सम्बोधन नभए असारमा बुझाउने भाद्र साइकलदेखि उता अन्य विवरण नबुझाउने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति