बिर्तामोड । झापाको बिर्तामोड–४ मा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको किचलो प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयसम्म पुगेको छ । कर्णालीले केही समय अगाडि शुरु गरेको संचालक समितिको निर्वाचन प्रकृया सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयमा उजुरी परेको हो ।

कर्णालीले पुस १३ गते चुनावी साधारण सभाका लागि तय गरेको कार्यक्रम शेयर सदस्यहरुबाट प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्नेमा सोको अधिकारबाट शेयर सदस्यहरुलाई बन्चित गरिएको भन्दै शेयर सदस्य किरण पाण्डेसहित २७ जनाले प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयमा पुस ११ गते उजुरी गरेका थिए ।सदस्यहरुबाट उजुरी परेपछि सोही मितिमा चलानी नम्बर ५०० मार्फत प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले निर्वाचन प्रक्रिया सहकारी मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त, सहकारी ऐन, नियम र विनियम अनुसार नभएकाले पुनः निर्वाचन गराउन निमित्त रजिष्ट्रार हरिबहादुर खत्रीले कर्णाली साकोसलाई पत्र पठाएको थियो । तर, प्रदेशले पत्राचार गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि सहकारीले संचालक समितिको बैठक बोलाएर सोको जानकारीसम्म गराएको छैन । सञ्चालक समितिको अहिलेसम्म बैठक नबसेको र समस्या समाधानमा कुनै पहल नगरिएको एक कार्यसमिति सदस्यले बताए ।

कसरी शुरु भयो किचलो ?

कर्णाली साकोसले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार मंसिर १९ गते सञ्चालक समितिका लागि ३१ जना र लेखा सुपरिवेक्षण समितिका लागि ६ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । १३ सदस्यीय सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा टसबहादुर (टीएस) श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा एकराज बिष्ट सर्वसम्मत भएका थिए भने उपाध्यक्षका लागि ४ जना, सचिवका लागि दुई जना र अन्य ९ जना सञ्चालक सदस्यका लागि २३ जनाले मनोनयन दर्ता गराएका थिए ।

सहकारीले अन्य पदहरुमा पनि सर्वसम्मत गराउने कोसिस स्वरुप सचिव भुपाल बस्नेत सर्वसम्मत भए । तर उपाध्यक्ष पदमा भने सर्वसम्मत हुन सकेन ।

सञ्चालक सदस्यहरुमा आवश्यकभन्दा बढी उम्मेदवारी परेपछि सहमति गराउने नाममा दबाब सिर्जना गरी उम्मेदवारी फिर्ता लिएको कागजातमा सहिछाप गराएको उनीहरुको भनाई छ । कतिपय सदस्यहरुलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिने समयभन्दा पनि पछि उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएको र आफु अनुकूल सदस्य सर्वसम्मत गराएपछि किचलो शुरु भएको स्रोतले बतायो ।

यसैबिच संस्थाका सचिव भुपाल बस्नेतले आर्थिक अपचलन गरेको बिषय बाहिरियो र सदस्यहरु आन्दोलित बने । २०७९ जेठ २८ गते कचनकवल गाउँपालिकामा प्रदेश सांसद विकास कोषबाट प्राप्त आर्थिक सहयोगमा कर्णाली साकोसले स्वास्थ्य शिविर तथा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो । कर्णाली साकोसको पथरीया सेवा केन्द्रमा कर कट्टी पश्चात प्राप्त नगद १ लाख ९७ हजार रुपैँया मध्ये १ लाख ३६ हजार ८२० रुपैँयाको हरहिसाब सचिव बस्नेतले असार २४ गते सेवा केन्द्रमा बुझाएको र बाँकी ६० हजार १८० रुपैँया संस्थालाई फिर्ता गर्नुको साटो बस्नेतले आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पाइएपछि एक सय बढी शेयर सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरी बस्नेतलाई कारबाही गर्नुका साथै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्नु पर्ने मागसहित संस्थामा निवेदन दिए । अघिल्लै आर्थिक बर्षमा भएको कारोबार लेखा सुपरिवेक्षण समितिलेपनि नहेरी लेखा परिक्षण प्रतिवेदन बनाएपछि लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक रामकुमार गौतमलाई समेत कारबाही गर्नु पर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् ।

त्यति धेरै सदस्यहरुले सप्रमाण दिएको निवेदन उपर कारबाही गर्न अध्यक्षले खासै चासो नदिएको र सचिवको बचाउमा उत्रिएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले समस्या आउने बित्तिकै बैठक बोलाएर निकास दिनुपर्नेमा बिभिन्न बहानामा बैठक सारेर थप समस्या सिर्जना गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।

यता अध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय सहकारी महासंघको निर्वाचन पश्चात बैठक बसेर समाधान खोज्ने बताए । उनले सचिव बस्नेतको विरुद्ध परेको उजुरी टुङ्ग्याएर चुनावी कार्यक्रमको बिषयमा अगाडी बढ्ने बताए । यो बिषयले राजनीतिक रंग लिएकालेपनि लिङ्गरिङ (ढिलासुस्ती) भइरहेको उनको भनाई छ ।

प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयले पुनः निर्वाचन गराउन आदेश दिएपनि अध्यक्ष श्रेष्ठले यस अघि सर्वसम्मत भइसकेका पदहरुबाहेक अन्य पदहरुमा मात्र चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । कर्णालीले बिर्तामोड नगर सहकारी शाखा प्रमुख डिल्ली दाहालको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति बनाएको थियो । दाहालले जुन अवस्थामा गएर प्रक्रिया रोकिएको हो सोहि अवस्थाबाट अगाडी बढ्नु पर्ने बताए ।