बिर्तामोड । युरोपका विभिन्न मुलुकमा श्रमका लागि नेपाली कामदारको अवैध प्रवेश भइरहेका वेला अब दुई मुलुकमा सरकारले नै श्रम सम्झौता गरेर पठाउने भएको छ । सरकारले जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न लागेको हो ।

रोमानियासँग शुक्रबार र जर्मनीसँग मंगलबार श्रम सम्झौता हुँदैछ । युरोपेली मुलुकसँग यो नै नेपालको पहिलो श्रम सम्झौता हुनेछ । सम्झौतापछि नेपाली श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएरै औपचारिक रूपमा जर्मनी र रोमानिया जान पाउनेछन् । जर्मनीमा सरकार आफैँले र रोमानियामा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउनेछ ।

जर्मनी र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्न बुधबार श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीसहित चारजना रोमानियातर्फ उडेका छन् । मन्त्री भण्डारीसँगै श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलसिंह भण्डारी, उपसचिवहरू डम्बरबहादुर सुनुवार र निर्मला गुरुङ कट्टेल छन् । श्रम मन्त्रालयको टोलीसँगै परराष्ट्रका केही प्रतिनिधि पनि गएको श्रम मन्त्रालय रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले जानकारी दिए । नेपाली श्रमिकको गन्तव्यलाई सुदृढ गर्न सम्भावित नयाँ मुलुकको खोजी गरिएको उनले बताए । जर्मनी र रोमानियाले चासो देखाएपछि नेपालले श्रम सम्झौताको कदम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ ।

जर्मनी र रोमानियाजस्तै युरोपियन देशहरूले आप्रवासी श्रमिक भित्र्याउने नीति लिएका छन् । न्यून ज्यालामा आप्रवासी कामदार पाउने भएपछि युरोपियन मुलुकहरू यसतर्फ उत्साहित भएका हुन् । यी मुलुकहरूको मागअनुसार धेरै नेपाली युवा युरोपका विभिन्न मुलुक पुगेका छन् । तर, श्रम सम्झौता नहुँदा दलालहरूले नेपाली युवाबाट ठूलो रकम असुल्ने गरेको उनले बताए । ‘युवाहरूबाट रकम असुल्ने मात्रै होइन, पैसा खाएर भागिदिने, अवैधानिक बाटो हुँदै बीचमा छोडिदिने घटना बढ्न थालेका छन्,’ उनले भने । श्रम सम्झौतापछि भने यस्ता घटना नियन्त्रण हुने उनको जिकिर छ ।

जर्मनीले प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने

जर्मनीले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी श्रमिक लैजाने भएको छ । जर्मनीले छनोटमा परेका नेपाली श्रमिकलाई एक वर्षसम्म तालिम दिनेछ । सो अवधिमा श्रमिकलाई निश्चित रकम दिइने श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलले बताए । एक वर्षपछि काममा निपुण हुने र पूर्ण रोजगारी दिने जर्मन सरकारको योजना रहेको उनले बताए । तर, जर्मनीले कुन क्षेत्रका लागि श्रमिक लैजाने हो भन्ने विषयमा भने निक्र्योल गरेको छैन ।

जर्मनी जान चाहने श्रमिकलाई नेपाल सरकारले पठाउनेछ । जर्मनीले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका श्रमिकलाई नेपाल सरकारले नै छनोट गर्नेछ । यो प्रक्रियामा म्यानपावर व्यवसायीको संलग्नता हुनेछैन । ‘जर्मनी पठाउने काम सरकारले नै गर्नेछ । तर, जर्मन सरकारले कुन क्षेत्रका लागि श्रमिक चाहिने  हो त्यो भने बताएको छैन । श्रम सम्झौतापछि नै यसमा छलफल हुनेछ,’ उनले भने ।

तर, रोमानिया जाने नेपाली श्रमिकलाई भने नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले पठाउन सक्नेछन् । व्यवसायीले अन्य मुलुकमा जस्तै गरी रोजगारदातासँग श्रमिकको डिमान्ड प्राप्त गरेर वैदेशिक रोजगार विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ । विभागको अनुमतिपछि व्यवसायीले विज्ञापन जारी गर्नुपर्नेछ । आवेदन दिएका युवाहरूसँग अन्तर्वार्ता लिएर छनोट गरी पठाउन सक्नेछन् ।

नेपाल सरकारले रोमानिया जाने नेपाली श्रमिकका लागि मासिक सात सय युरो प्रस्ताव गरेको श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख पोखरेलले बताए । तर, अन्य सेवा–सुविधाको विषयमा भने श्रम सम्झौतामा नेपालले प्रस्ताव नगर्ने उनले बताए । ‘यो श्रम सम्झौता अत्यन्तै प्रारम्भिक हो । त्यसैले यसमा सबै कुरा समेटिएको छैन । काम गर्दै जाँदा पछि समस्या पनि देखिँदै जालान् । त्यसपछि श्रम सम्झौता नवीकरण गर्दा ती समस्यालाई सम्बोधन हुने सर्त राख्न सकिनेछ,’ उनले भने । त्यस्तै, रोमानिया सरकारले रोमानिया श्रम कानुनबमोजिम नेपाली श्रमिकलाई पनि सेवा–सुविधा दिने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए ।