विराटनगर । सर्वत्र आलोचना भइरहेको सांसद विकास कोषलाई कोशी प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ । क्षेत्र विकासका नाममा आगामी आर्थिक बर्षका लागि कोशी प्रदेश सरकारले एक अर्ब ४९ करोड रुपैँया विनियोजन गरेको हो ।

प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई दुई–दुई करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक–एक करोड रुपैयाँ वितरण गर्ने घोषणासहित कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

बुधबार प्रदेश सभा चल्दाचल्दै बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरेकाछन् ।

अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ । यसपटक सरकारले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट ३९ अर्बको थियो ।

बिदा हुने बेलामा सर्वत्र आलोचित सांसद विकास कोषलाई कार्की नेतृत्वको सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको हो ।

यसअघि पनि प्रदेशमा सांसदहरूलाई पैसा बाँडिएको थियो । सुरूमा प्रत्यक्षमा निर्वाचितलाई एक÷एक करोड र समानुपातिकलाई ५० लाख दिने व्यवस्था थियो । पछि एकरएक करोड बनाइएको थियो । यसपटक बढाएर प्रत्यक्षलाई दुई करोड र समानुपातिकलाई एक–एक करोड दिइने भएको हो ।

कोशीमा ९३ जनामध्ये ५६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन भने ३७ जना समानुपातिक सांसद छन । यसरी हिसाब गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचितले १ अर्ब १२ करोड रकम पाउने छन् भने समानुपातिकबाट छानिएकाले ३७ करोड पाउनेछन् ।