काठमाण्डौ । नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले पाँचजना न्यायाधीसलाई महाअभियोग प्रस्ताव र सभामुख हटाउने प्रस्तावका लागि खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेको बताए । सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले महाअभियोगको सम्पूर्ण म्यान्डेट नेतृत्वलाई नै दिएको उनले बताए ।

‘६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलमा बुझाएका छौं, उहाँहरूले कहिले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भन्ने निर्णय गर्नुहुनेछ,’ बस्नेतले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) संसदीय दलको बैठकमा पाँच सांसदले भने खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका छन् । सांसदहरू भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चार फाइलमा राखिएका खाली कागजमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइएको थियो । ती कागजमा हस्ताक्षर गर्न रावलले लिखितरूपमा नै असहमति राखेका थिए । अन्य चार सांसदले पनि त्यसमा मौखिक कुरा राख्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।

‘चारवटा फाइलमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराउन खाली कागज ल्याइएको थियो । के प्रयोजनका लागि हो भन्ने थाहा नपाई हस्ताक्षर गरिएन,’ झपट रावलले भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले त्यसरी हस्ताक्षर गराइएको र नेतृत्वले सोच विचार गरेर त्यसको प्रयोग गर्ने जानकारी दिएका थिए । उनले न्यायाधीशहरूलाई महाअभियोग लगाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको र त्यसमा विचार गरेर निर्णय हुने बताएका थिए ।

सांसदहरूले भने प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । झपट रावलले भने, ‘मैले प्रस्ट के भनेको छु भन्दा प्रतिशोधको राजनीति गर्ने होइन । महआभियोगको सट्टा महाअभियोग होइन । जनताका बीचमा गएर जे भन्नुपर्ने हो भन्ने हो । हामी अनिर्णयको बन्दी बन्ने होइन । जनताले सुन्ने, बुझ्ने र अनुभूति गर्ने गरी हामी जाने हो ।’