बिर्तामोड । ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी बिर्तामोड नगरपालिकाले जनप्रतिनिधीलाई तलब बापत दिएको रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनप्रतिनिधीलाई तलब शिर्षकमा दिएको रकम बेरुजु देखाएपछि फिर्ता गर्न नगरपालिकाले पत्राचार गरेको हो ।

‘बेरुजु देखिएको भन्दै नगरपालिकाले पत्र पठाएको थियो,’ एक वडा सदस्यले भने,‘पहिल्यै तलब भनेर लिनु हुँदैन भनेको थिएँ, मैले त फिर्ता गरिसकेँ ।’ ऐनको अध्ययन नै नगरी तलब शिर्षकमा रकम बाँड्न नहुने उनले तर्क गरे । नबुझी दिएको रकम यतिबेला फिर्ता गराउन पालिका बाध्य भएको उनले बताए । वडा नम्बर ४ का एक वडा सदस्यले आफूले पहिला नै रकम फिर्ता गरिसकेपनि नगरपालिकाले पुनः पत्र पठाएको भन्दै आक्रोश पोखे । आफूले १२ हजार रुपैँया फिर्ता गरेको बताए ।

नगरपालिकाले गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ बमोजिम सपथ ग्रहणको मितिदेखि नै भुक्तानी भएको सुविधा रकम उक्त ऐनले दिएको भन्दा बढी भएको भन्दै फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०७४/०७५ को बिर्तामोड नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्दा असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु देखाएपछि नगरपालिका फिर्ता गराउन बाध्य भएको हो ।

बिर्तामोड नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा वडा सदस्यहरुलाई ७ हजार मासिक तलब तोकेको थियो । महालेखाले तलब बापत जनप्रतिनिधीलाई रकम दिन नहुने भन्दै भत्ता बापत पाउने रकम कट्टा गरी बाँकी बेरुजु देखाएको थियो । यतिबेला त्यहि रकम नगरपालिकाले धमाधम फिर्ता गराइरहेको छ ।

गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ ले नगर प्रमुखले २ हजार ५ सय, उपप्रमुखले २ हजार २ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २ हजार र वडा सदस्यले १ हजार रुपैँया प्रति बैठक भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ।