चन्द्रगढी । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्ड अन्तर्गत झापामा पर्ने मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा  निर्धारणका लागि आवश्यक प्राविधिक काम तत्काल सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

संवाद समूहको संयोजनमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको विहिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा भएको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रजिअ तिमिल्सिनाले प्रशासन कार्यालयका तर्फबाट हालसम्म भएको पहल र प्रगति बारे जानकारी गराएका थिए । रेल्वेका लागि नक्सांकन भएका झापाका ६ वटै पालिकाको वडास्तरसम्म पुगेर  रेल्वे प्रभावित क्षेत्रको लगत सङ्कलन कार्य सम्पन्न भएको र यसबारेमा  केही प्रमाणीकरण गर्न बाँकी रहेको भए तत्काल सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै रेल्वे अन्तर्गत मोरङ र सुनसरीमा डिमार्केसनको काम भइरहेकोमा अब एक महिनाभित्र झापामा डिमार्केसन गरी पिलर गाड्ने कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ ।

अब एक सातामा डिमार्केसन गरी पिलर गाड्ने कार्य सुरु गरिने रेल योजना कार्यालय दमकले जनाएको छ ।  डिमार्केसन सकिए लगत्तै रेल्वेमा नपर्ने जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यसै गरी रेल्वे क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण तत्काल गर्न सक्ने गरी तयारी हालतमा रहने निर्णय भएको छ । झापाको हकमा प्रचलित दररेट अनुसार मुआब्जा निर्धारणको काम लगभग सकिएको बुझिएको छ । तर, मुआब्जा निर्धारण गर्न स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्न भएकाले उक्त कार्यको लागि रेल आयोजना कार्यालय, राजनीतिक दल लगायत सरोकारवाला निकायहरूले  सक्रिय रुपमा पहल गर्ने निर्णय भएको छ । स्रोत सुनिश्चित गर्न दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

हाल रेल योजना कार्यालय अन्तर्गत प्रदेश १ मा मुआब्जा वितरणका लागि एक अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र रहेको तर, मुआब्जाका लागि करिब २५ अर्ब आवश्यक पर्ने बताइँदै आएको छ । आवश्यक स्रोत सुनिश्चितताका लागि रेल योजना कार्यालयको समन्वयमा झापा, मोरङ र सुनसरीका राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्री समक्ष माघ दोस्रो साता भित्र डेलिगेसन जाने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको छ ।