बिर्तामोड । बैंकमा तरलताको समस्या बढ्दै गएपछि केहि वस्तु आयातमा बैंकले दिँदै आएको ऋण अब नपाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले वस्तुहरूको आयातलाई थप निरूत्साहित गर्ने नीति अनुरुप नयाँ निर्देशन जारी गर्दै केही वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको हो । 

यस अघि केहि वस्तु आयात गर्न व्यवसायीहरूले बैंकहरूबाट ऋण पाउँदै आएपनि अब भने ती सामान जति मात्रामा ल्याउने हो, त्यति बराबरको पूरा पैसा आयात गर्ने व्यवसायी आफैंले जम्मा गर्नुपर्नेछ । नयाँ नीतिअनुसार चिनी, चकलेट, ल्वाङ, मिनरल वाटर, मदिरा, भिनेगर, चुरोट, सूर्तिजन्य वस्तु आदि खरिद गर्दा व्यवसायीले पूरा पैसा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै परफ्युम, कस्मेटिक सामान, काठका वस्तु तथा सामान, जुत्ता–चप्पल, छाता, लठ्ठी, मार्बल, सिमेन्ट, प्लास्टर र सेरामिक वस्तु ल्याउँदा पनि पूरा पैसा व्यवसायी आफैंले जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

यसबाहेक सुनचाँदी आयात गर्दा पनि व्यवसायीले ऋण पाउने छैनन् ।

पूर्ण रूपमा बिजुलीबाट चल्ने चारपांग्रे र दुईपांग्रे बाहेकका सवारीसाधन आयात गर्दा भने पचास प्रतिशतसम्म रकम व्यवसायीले जम्मा गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले सवारी आयातमा पचास प्रतिशत ऋण लिन पाउनेछन् ।

केही समययता बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पैसाको चरम अभाव भएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरूमा ऋणको अत्यधिक माग भएकाले उनीहरूसँग लगानीयोग्य रकम अभाव भएको हो । अधिकांश बैंक ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा छन् ।

रकम अभाव हुनुमा पछिल्ला केही महिना आयातमा भएको उच्च वृद्धि पनि मुख्य कारण हो । हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि कम हुँदै गएको छ ।

पैसा अभावको समस्या सल्टाउन पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति लिँदै आएको छ ।

त्यस्तै सरकारले पनि तरलता अभाव समाधान गर्न नयाँ नीति लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूले स्थानीय तहको कोषको रकम निक्षेपका रूपमा परिचालन गर्न पाउने सीमा बढाएको हो ।

पहिले यस्तो रकम ५० प्रतिशत मात्र परिचालन गर्न पाइन्थ्यो । हाल यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ । सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि यो सुविधा दिएको छ । अब बैंकहरूले स्थानीय तहमा जाने ८० प्रतिशतसम्म रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने छन् ।