काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिक ठग्नेलाई अब कानुन बनाएर कारबाही गर्ने बताएका छन ।

शुक्रबार वैदेशिक रोजगारको वर्तमान अवस्था र सुधारको प्रतिवद्धता विषयक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रीले श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका श्रमिकहरुको कुरा नसुनी कुनै मुद्दा नछिन्ने र श्रमिक ठग्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘कानूनले अब ठोक्छौँ, ठोक्ने कुरामा म र सचिव ज्यू तयार छौँ, नराम्रो काम गर्नेलाई छोड्दैनौँ, यो बीचमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता र अर्जुनदृष्टि श्रमिकहरुको हकहित हुनेछ, श्रमिकहरुले दुःख पाउनु भएन, ठगिनु भएन भन्ने कुरामा हाम्रो पहिलो अर्जुनदृष्टि छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘अहिले पनि मेरो र सचिव ज्यूको टेबलमा ठगिएका मुद्दाहरु छन, मैले पहिलो प्राथमिकता, पहिलो अर्जुनदृष्टि ठगिएका पीडितहरुको कुरा नसुनी केही पनि मुद्दा छिन्दिन ।’

उनले बाहिरबाट जतिसुकै दबाव आएपनि श्रमिकको सुरक्षा र हकहितमा काम गर्ने बताए । ‘माथिको फोर्स आएपछि छुट्छन भन्ने तपाईहरुको पुरानो अनुभव हो, तर किसान श्रेष्ठ आइसकेपछि त्यो अनुभव गर्न पाउनुहुन्न ।’ उनले भने,‘मलाई जत्रो प्रेसर आओस, जे आओस, पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा मन्त्रालय, विभाग, कटिवद्ध छ, यदि सकिएन भने, विभागहरुले सकेन भने मन्त्रालय र सचिवबाट त्यसको माफी हुँदैन ।’

उनले ‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ भन्ने नारालाई लागू नगर्नेहरुलाई कानूनी कारबाहिको दायरामा ल्याउने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले श्रमिकहरुलाई एजेन्टमार्फत नभइ सिधा म्यानपावरसम्म पुर्याउनका लागि पहल गर्ने बताए । सरकारले श्रमिकहरुको हकहितमा केन्द्रित रहेर केही विशेष निर्णय गर्न लागेको पनि बताए ।

‘अहिले वैदेशिक रोजगारमा सबैभन्दा भाषा, भाषण, कस्तो मिठो छ, फ्रि भिसा, फ्रि टिकट, भन्दा त असाध्यै राम्रो हो । अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मैले यो भर्खरै फ्रि भिसा, फ्रि टिकट लागू क्यान्सिल गरिदिने हो भने बाहिरी विभिन्न स्यालहरु छन, बस्न खान दिँदैनन, सर्भिस चार्ज १० हजार भनिएको छ ।’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘श्रमिकहरुले एजेन्टमार्फत नभइ सिधा म्यानपावरमा सम्पर्क गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनेछ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई केही परिमार्जन गरेर मार्यादित र व्यवस्थित बनाउने छौँ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारका गएका नेपालीहरुको धेरै मृत्यु भएको बताउँदै यसको अनुसन्धान गरेर अघि बढ्ने र त्यसतर्फ श्रमिकलाई सचेत गराउने बताए । उनले सबैभन्दा ठूलो समस्या भारतमा जाने नेपाली कामदारहरुको भएको भन्दै कामदाहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल ७ वटा प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाउने र दोस्रो चरणमा ७५३ वटै पालिकामा यो सेवा शुरु गर्ने पनि बताए ।

उनले नेपालमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्ने सरकार र आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए । मन्त्री श्रेष्ठले श्रम सूचना बैंक दुई हप्ता भित्र सञ्चालन गर्ने र स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरुको लागि श्रम अस्पतालको पनि कल्पना गरिरहरेको बताए ।