बिर्तामोड । झापाको भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशिक अस्पताल र दमकस्थित किओच अस्पतालले फर्जी बिल बनाएर प्रदेश सरकारमार्फत लाखौँ रुपैँया असुल गर्न गरेको प्रयास असफल भएको छ । उनीहरुले १० बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रममा फर्जी बिल बनाएर ३३ लाख ९ हजार ९११ रुपैँया बढी भुक्तानी लिन गरेको प्रयास असफल भएको हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले महत्त्वका साथ २०८० माघ १० गतेदेखि लागु गरेको १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रममा ती अस्पतालले वास्तविक भन्दा बढी बिल बनाएर भुक्तानीका लागि पेश गरेको पाइएको छ ।

सम्झौता भएको मितिदेखि २०८० चैत्र मसान्तसम्म किओच अस्पतालले १११६ जना बिरामीको उपचार गरेको भन्दै कोशी प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयमा ९३ लाख ६९ हजार २ रुपैँया र मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरले १०४ जना बिरामीको उपचार गरेको भन्दै ८ लाख ६५ हजार ९२० रुपैँयाको हिसाब बुझाएको थियो ।

त्यसमध्ये किओचको ६४ लाख २८ हजार ६०६ र भद्रपुरको ४ लाख ९६ हजार ४०४ रुपैँयामात्र वास्तविक भएको भन्दै भुक्तानीको लागि स्वीकृत भएको थियो । 

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि अनियमितताको प्रयास भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘मलाई यस विषयमा पर्याप्त सूचना आएको छ । सम्झौता अनुसार हामीले सही बिलको पैसा भुक्तानी गर्छौं । फर्जी बिलको भुक्तानी हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी अहिले नै त्यो फर्जी बिल ल्याउनेलाई पक्रेर थुन्ने र कारबाही गरिहाल्ने अवस्थामा छैनौँ तर, कारबाहीको प्रक्रियामा भने जान्छौँ ।’

विराटनगर कञ्चनबारीमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज, बुढीगंगा मोरङमा रहेका विराट मेडिकल कलेज, दमकमा रहेको किओच दमक बाल अस्पताल, विराटनगरकै हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र झापा भद्रपुरको प्रादेशिक अस्पताल, उदयपुर अस्पताल र संखुवासभा अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

झापासहित निःशुल्क उपचार गर्न तोकिएका अन्य अस्पतालहरूले प्रदेश सरकारलाई बिल तथा बिरामीको विवरण पठाउँदा फर्जी कागजात बनाएको पुष्टि भएको हो । त्यसरी प्रस्तुत बिलको रकम २ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकम रहेको कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियाले स्वास्थ्य बीमाको दररेट अनुसार ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँ ७ पैसाको मात्रै उपचार गरेको पाइएपछि सोही अनुसार रकम भुक्तानी गरिएको बताइन् । सरकारले अस्पतालसँग स्वास्थ्य बीमाको दररेटमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।

तर, अस्पतालहरूले त्योभन्दा महँगो रेट जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेस गरेका थिए । त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानबिन गरेर रकम यकिनपछि मात्र भुक्तानीको अनुमति दिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट कर्मचारी ल्याएर बिल तथा विवरण अध्ययन गर्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ १६ पैसाको फर्जी दाबी गरेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ ।